Uttar Pradesh Outsourcing Update 2025: GEM Portal se Agency Selection, 3-Year Contract aur PF-ESIC Benefits

Uttar Pradesh Outsourcing Update, उत्तर प्रदेश सरकार ने आउटसोर्सिंग क्षेत्र में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए 2025 के लिए नई पॉलिसी की घोषणा की है, जो लाखों संविदा कर्मचारियों के जीवन को बदलने वाली है। Uttar Pradesh Outsourcing Update 2025 के तहत उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम लिमिटेड (UPCOS) का गठन किया गया है, जो GEM पोर्टल के माध्यम से एजेंसी चयन, 3-वर्षीय कॉन्ट्रैक्ट, PF-ESIC लाभ और पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया सुनिश्चित करेगा। यह अपडेट आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के शोषण को रोकने, स्थिर आय प्रदान करने और सुशासन को मजबूत बनाने के उद्देश्य से लाया गया है। पहले आउटसोर्सिंग एजेंसियां अक्सर वेतन में कटौती, बीमा की अनदेखी और अनियमितताओं में लिप्त रहती थीं, लेकिन अब नई पॉलिसी से कर्मचारियों को सरकारी स्तर की सुरक्षा मिलेगी।

यह योजना विशेष रूप से उन युवाओं के लिए फायदेमंद है जो सरकारी विभागों में क्लर्क, डेटा एंट्री ऑपरेटर, ड्राइवर, सिक्योरिटी गार्ड जैसे पदों पर आउटसोर्सिंग के जरिए काम करते हैं। 2025 में लागू होने वाली इस पॉलिसी से अनुमानित 5-10 लाख कर्मचारियों को सीधा लाभ होगा, क्योंकि UP सरकार के विभिन्न विभागों (जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन) में आउटसोर्सिंग पर निर्भरता बढ़ रही है। योगी सरकार का यह फैसला न केवल आर्थिक स्थिरता लाएगा बल्कि सामाजिक न्याय को भी मजबूत करेगा, खासकर SC/ST/OBC/EWS वर्गों के लिए। इसके अलावा, यह पॉलिसी डिजिटल इंडिया के अनुरूप GEM पोर्टल का उपयोग करके भ्रष्टाचार मुक्त सिस्टम स्थापित करेगी, जिससे विभागों की दक्षता 30% तक बढ़ सकती है।

Uttar Pradesh Outsourcing Update (UPCOS) क्या है और इसका उद्देश्य

UPCOS का पूरा नाम Uttar Pradesh Corporate Services Limited है, लेकिन इसे आउटसोर्स सेवा निगम के रूप में जाना जाता है। यह कंपनी 2013 के कंपनी एक्ट की धारा 8 के तहत नॉन-प्रॉफिटेबल पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में पंजीकृत है, जिसका मुख्यालय लखनऊ में होगा। निगम का प्राथमिक उद्देश्य सरकारी विभागों और संगठनों को आउटसोर्सिंग सेवाएं प्रदान करना है, ताकि भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी बने और कर्मचारियों के अधिकार सुरक्षित रहें।

पहले UP के 100+ विभागों में आउटसोर्सिंग एजेंसियां सीधे काम करती थीं, जिससे भ्रष्टाचार और शोषण की शिकायतें आम थीं। अब UPCOS एक मध्यस्थ की भूमिका निभाएगा, जो GEM पोर्टल पर रजिस्टर्ड एजेंसियों को ही चयनित करेगा। निगम का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मुख्य सचिव की अध्यक्षता में होगा, जिसमें IAS अधिकारी, श्रम विशेषज्ञ और कर्मचारी प्रतिनिधि शामिल होंगे। सलाहकार समिति विभागीय स्तर पर काम करेगी, जो नीतियों की समीक्षा करेगी। बोर्ड की पहली बैठक सितंबर 2025 में हो चुकी है, जहां 2025-26 का कार्य योजना मंजूर हुई।

इस निगम का बजट सरकारी अनुदान और सर्विस चार्ज से चलेगा। प्रत्येक आउटसोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट पर 1% चार्ज निगम को मिलेगा, जो कर्मचारी वेलफेयर फंड में जमा होगा। फंड से ट्रेनिंग, स्वास्थ्य शिविर और आपातकालीन सहायता प्रदान की जाएगी। 2025 के पहले चरण में स्वास्थ्य और शिक्षा विभागों में लागू होगा, उसके बाद अन्य क्षेत्रों में विस्तार। निगम का अनुमानित वार्षिक टर्नओवर 500 करोड़ रुपये है, जो 2026 तक दोगुना हो सकता है।

मुख्य अपडेट्स: GEM पोर्टल, कॉन्ट्रैक्ट और लाभ

2025 की आउटसोर्सिंग पॉलिसी के केंद्र में तीन प्रमुख अपडेट्स हैं: GEM पोर्टल आधारित चयन, 3-वर्षीय कॉन्ट्रैक्ट और PF-ESIC जैसे सामाजिक सुरक्षा लाभ। ये बदलाव कर्मचारियों को स्थायी नौकरी जैसी सुविधाएं देंगे, जिससे टर्नओवर रेट 40% कम होगा। नीचे एक टेबल में श्रेणी-वार वेतन और लाभ का सारांश दिया गया है, जो पॉलिसी के प्रमुख पहलुओं को स्पष्ट करता है।

श्रेणी-वार वेतन और लाभ तालिका (2025 अपडेट)

श्रेणी (पद)	न्यूनतम वेतन (प्रतिमाह)	कॉन्ट्रैक्ट अवधि	PF-ESIC लाभ	अन्य लाभ (आरक्षण/लीव)
ग्रुप A (क्लर्क/डेटा एंट्री)	₹20,000-₹25,000	3 वर्ष (रिन्यूअल योग्य)	EPF 12% + ESIC स्वास्थ्य कवर (₹5 लाख तक)	SC/ST/OBC 27%, महिलाओं को 26 सप्ताह मैटरनिटी लीव
ग्रुप B (ड्राइवर/टेक्नीशियन)	₹18,000-₹22,000	3 वर्ष (वार्षिक समीक्षा)	EPF जमा + ESIC दुर्घटना बीमा (₹10 लाख)	दिव्यांग 4%, पूर्व सैनिक 10%, 12 वार्षिक अवकाश
ग्रुप C (मल्टी-टास्क/सहायक)	₹16,000-₹20,000	3 वर्ष (प्रदर्शन आधारित)	ESIC + PF मासिक डिपॉजिट	EWS 10%, ट्रेनिंग ₹5,000/वर्ष
ग्रुप D (सिक्योरिटी गार्ड/क्लीनर)	₹15,000-₹18,000	3 वर्ष (डिफॉल्ट एक्सटेंशन)	ESIC बीमा + PF ग्रेच्युटी (5 वर्ष पर)	मृत्यु सहायता ₹15,000, 10 कैजुअल लीव

यह तालिका 2025 पॉलिसी के अनुसार न्यूनतम मानदेय दर्शाती है, जो श्रम मंत्रालय के दिशानिर्देशों पर आधारित है। वेतन में DA और HRA शामिल है, जो महंगाई के अनुसार समायोजित होगा।

GEM पोर्टल से एजेंसी चयन

Government e-Marketplace (GEM) पोर्टल अब आउटसोर्सिंग एजेंसियों के चयन का मुख्य माध्यम बनेगा। विभागों को निगम के माध्यम से GEM पर टेंडर जारी करना होगा, जहां रजिस्टर्ड एजेंसियां बोली लगाएंगी। चयन मानदंडों में एजेंसी का ट्रैक रिकॉर्ड, वित्तीय स्थिरता और पिछले प्रदर्शन शामिल होंगे। GEM पर रजिस्ट्रेशन के लिए PAN, GSTIN और ISO सर्टिफिकेशन अनिवार्य है।

वर्तमान में काम कर रहे 2 लाख+ कर्मचारियों को ट्रांजिशन के लिए 6 महीने का समय दिया जाएगा। अगर उनकी एजेंसी GEM पर अप्रूव्ड नहीं है, तो नई एजेंसी अलॉट की जाएगी, लेकिन नौकरी सुरक्षित रहेगी। यह प्रक्रिया डिजिटल होगी, जिसमें e-KYC और आधार वेरिफिकेशन अनिवार्य होगा। GEM पोर्टल पर ट्रैकिंग सिस्टम से विभाग रीयल-टाइम मॉनिटरिंग कर सकेंगे। 2025 में GEM पर 500+ एजेंसियां रजिस्टर्ड होने की उम्मीद है, जो चयन प्रक्रिया को तेज बनाएंगी।

अगर एजेंसी अनियमितताएं पाई जाती हैं, तो तुरंत ब्लैकलिस्ट हो जाएगी, और 2 साल तक नई बोली नहीं लगा सकेगी। इससे फर्जी एजेंसियों पर रोक लगेगी। GEM पोर्टल का उपयोग कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट के लिए भी होगा, जहां पेमेंट और परफॉर्मेंस रिपोर्ट ऑटोमेटेड तरीके से अपडेट होंगी।

3-वर्ष कॉन्ट्रैक्ट की व्यवस्था

पहले आउटसोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट 1 वर्ष का होता था, जिससे कर्मचारियों को असुरक्षा का सामना करना पड़ता था। अब 2025 से न्यूनतम 3 वर्ष का कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, जिसकी समीक्षा सालाना होगी। रिन्यूअल के लिए प्रदर्शन मूल्यांकन अनिवार्य होगा, लेकिन डिफॉल्ट में एक्सटेंशन मिलेगा। कॉन्ट्रैक्ट में क्लॉज जोड़े गए हैं, जैसे नोटिस पीरियड 30 दिन और पेनल्टी फॉर ब्रेकेज 10%।

यह बदलाव कर्मचारियों को लोन लेने, परिवार की प्लानिंग और कैरियर ग्रोथ में मदद करेगा। कॉन्ट्रैक्ट में 26 कार्य दिवस प्रति माह का प्रावधान है, साथ ही 12 वार्षिक अवकाश और 10 कैजुअल लीव। अगर विभाग की जरूरत बढ़े, तो कॉन्ट्रैक्ट 5 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। इससे कर्मचारी टर्नओवर कम होगा और विभागों को ट्रेनिंग कॉस्ट की बचत होगी।

PF-ESIC और अन्य लाभ

सबसे बड़ा बदलाव सामाजिक सुरक्षा में है। EPF (Employees’ Provident Fund) का 12% अंशदान (नियोक्ता और कर्मचारी दोनों से) सीधे PF अकाउंट में जमा होगा। ESIC (Employees’ State Insurance) से स्वास्थ्य बीमा मिलेगा, जिसमें मेडिकल ट्रीटमेंट कवरेज 5 लाख तक होगा। PF जमा पर 8.25% ब्याज मिलेगा, जो रिटायरमेंट के लिए सुरक्षित निवेश बनेगा।

महिलाओं को 26 सप्ताह मैटरनिटी लीव, SC/ST/OBC/EWS को 27% आरक्षण, दिव्यांगजनों को 4% और पूर्व सैनिकों को 10% कोटा मिलेगा। मृत्यु पर परिवार को 15,000 रुपये अंतिम संस्कार सहायता और पेंशन विकल्प। ट्रेनिंग के लिए 5,000 रुपये वार्षिक बजट प्रावधान है, जिसमें सॉफ्ट स्किल्स और डिजिटल लिटरेसी शामिल। दुर्घटना बीमा 10 लाख तक और ग्रेच्युटी (5 वर्ष सेवा पर) भी लागू। ये लाभ लेबर कोड 2020 के अनुरूप हैं।

पात्रता मानदंड और आवेदन प्रक्रिया

आउटसोर्सिंग पदों के लिए पात्रता न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता पर आधारित है। ग्रुप A के लिए ग्रेजुएशन, ग्रुप B के लिए 10+2, ग्रुप C-D के लिए 10वीं पास अनिवार्य। आयु सीमा 18-40 वर्ष (आरक्षित वर्गों के लिए 5 वर्ष छूट)। UP निवासी होना जरूरी, साथ ही कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं। स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र भी सबमिट करना होगा।

आवेदन कैसे करें?

1. रजिस्ट्रेशन: UPCOS की आधिकारिक वेबसाइट (upcos.up.nic.in) या GEM पोर्टल (gem.gov.in) पर जाएं। ‘New Registration’ पर क्लिक करें और आधार, PAN, बैंक डिटेल्स अपलोड करें। रजिस्ट्रेशन फॉर्म 10 मिनट में पूरा होगा।
2. प्रोफाइल अपडेट: शैक्षिक प्रमाण-पत्र, अनुभव प्रमाण-पत्र और कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करें। e-KYC पूरा करें, जो वीडियो वेरिफिकेशन से होगा। प्रोफाइल अपडेट के बाद OTP सत्यापन अनिवार्य।
3. चयन प्रक्रिया: विभाग की मांग पर निगम GEM पर टेंडर जारी करेगा। उम्मीदवारों का चयन मेरिट लिस्ट, लिखित परीक्षा (50 अंक: GK, रीजनिंग) या साक्षात्कार (30 अंक: स्किल टेस्ट) से होगा। कुल 100 अंक पर पासिंग मार्क्स 40%। चयन सूची ईमेल/SMS से भेजी जाएगी।
4. जॉइनिंग: चयनित उम्मीदवार को एजेंसी अलॉट होगी। जॉइनिंग के 7 दिनों में PF-ESIC रजिस्ट्रेशन अनिवार्य। सैलरी 5 तारीख तक डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर, जिसमें TDS कटौती शामिल। जॉइनिंग किट में ID कार्ड और ट्रेनिंग शेड्यूल मिलेगा।
5. ट्रैकिंग: GEM ऐप या UPCOS पोर्टल पर स्टेटस चेक करें। शिकायत के लिए हेल्पलाइन 1800-XXX-XXXX, जो 24×7 काम करेगी। अपडेट्स के लिए ईमेल सब्सक्रिप्शन उपलब्ध।

आवेदन फीस 100-200 रुपये (आरक्षित के लिए माफ)। 2025 के पहले क्वार्टर में पायलट राउंड शुरू होगा, जिसमें 10,000 पदों का चयन होगा।

मॉनिटरिंग और शिकायत निवारण तंत्र

पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए 3-स्तरीय मॉनिटरिंग सिस्टम है। शासन स्तर पर मुख्य सचिव की कमेटी, मंडल स्तर पर डिविजनल कमिश्नर और जिला स्तर पर DM की टीम। ये कमेटियां तिमाही समीक्षा करेंगी, जिसमें KPI जैसे सैलरी डिलीवरी (99%) और शिकायत रिजॉल्यूशन (90%) शामिल।

शिकायत निवारण के लिए ऑनलाइन पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च होगा, जहां वेतन देरी, हरासमेंट या अनियमितताओं की रिपोर्ट की जा सकेगी। 30 दिनों में जांच पूरी, दोषी एजेंसी पर 50,000-5 लाख जुर्माना। गंभीर मामलों में FIR। ऐप में AI-बेस्ड चैटबॉट शिकायत ट्रैक करेगा।

निगम वार्षिक रिपोर्ट जारी करेगा, जिसमें प्रदर्शन मेट्रिक्स (जैसे 95% समय पर सैलरी) शामिल होंगे। ऑडिट PwC जैसी फर्म द्वारा होगा, जो त्रैवार्षिक रिपोर्ट सबमिट करेगी।

फायदे, प्रभाव और चुनौतियां

फायदे

• कर्मचारियों के लिए: स्थिरता, उच्च वेतन (20% औसत बढ़ोतरी), बीमा और लीव से जीवन स्तर ऊंचा होगा। ट्रेनिंग से स्किल अपग्रेडेशन, जिससे प्रमोशन के अवसर बढ़ेंगे।
• सरकार के लिए: कॉस्ट सेविंग (1% चार्ज से), पारदर्शिता से भ्रष्टाचार रुकेगा, सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ेगी। विभागों को रिक्रूटमेंट कॉस्ट 50% कम।
• समाज के लिए: रोजगार अवसर बढ़ेंगे, आरक्षण से सामाजिक समावेश। महिलाओं और दिव्यांगों का सशक्तिकरण, ग्रामीण युवाओं को शहरीनौकरियों में पहुंच।

प्रभाव

2025 तक 50,000+ नई नियुक्तियां, PF कवरेज 80% तक। स्वास्थ्य विभाग में आउटसोर्स नर्स/वॉर्ड बॉय की संख्या दोगुनी। शिक्षा में क्लर्क पदों पर फोकस। कुल GDP में 0.5% योगदान अनुमानित, साथ ही बेरोजगारी दर 2% कम।

चुनौतियां

• GEM पोर्टल पर ट्रेनिंग की जरूरत, ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल गैप। इससे 20% उम्मीदवार प्रभावित हो सकते हैं।
• एजेंसियों का विरोध, लेकिन ब्लैकलिस्टिंग से अनुपालन। पुरानी एजेंसियों को 3 महीने ट्रांजिशन।
• शुरुआती लागू में देरी संभव, लेकिन 6 महीने ट्रांजिशन से मैनेज। कोविड जैसी महामारी में लचीलापन प्रावधान।

Uttar Pradesh Outsourcing Update 2025 एक क्रांतिकारी कदम है, जो GEM पोर्टल, 3-वर्ष कॉन्ट्रैक्ट और PF-ESIC लाभ से आउटसोर्सिंग को सरकारी नौकरी जितना सुरक्षित बनाएगा। ऊपर दी गई तालिका से साफ है कि श्रेणी-वार लाभ कैसे कर्मचारियों को सशक्त करेंगे। यह लाखों युवाओं के सपनों को साकार करेगा और UP को सुशासन का मॉडल राज्य बनाएगा। इच्छुक उम्मीदवार GEM पोर्टल पर रजिस्टर करें और अपडेट्स फॉलो करें। अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट चेक करें या हेल्पलाइन संपर्क करें।